नेपाल। नेपाल के दक्षिणी तराई क्षेत्र में पिछले चार महीने से देश के नवगठित संविधान के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन नेपाल सरकार ने मधेशियों की मांगों को पूरा करने का फैसला किया है। एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के पी शर्मा औली ने महिलाओं, दलितों, जनजातियों और मधेशी समुदाय के लिए स्थानीय निकायों और निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्र के सभी 75 जिलों में से प्रत्येक के लिए कम से कम एक सीट पर तय करने का फैसला लिया है। इसके तहत संघीय प्रांतों की सीमाओं में भी बदलाव किया जाएगा। मधेशियों ने इसका स्वागत किया है लेकिन उम्मीद जाहिर की है कि संशोधन उनके समुदाय के लाभ के लिए होगा जोकि एक लम्बे अरसे से वंचित हैं।
